माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या हापर बंद पाडले आदिवासींचा एल्गार

 माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या हापर बंद पाडले आदिवासींचा एल्गार    .

-------------------------------------------------

*मंगेश तिखट*

 चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी 

------------------------------------------------

 चंद्रपूर जिल्ह्यातील माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या कुसुंबी बॉम्बेझरी चुनखडी उत्खनन माइंस मध्ये गेल्या चार महिन्यापासून जमिनीच्या ताबा मिळविण्यासाठी कोलाम जमातीच्या भीमा पग्गु मडावी व चुन्नू मुक्का आत्राम हे उपविभागीय अधिकारी महसूल यांच्या कार्यालयात पायपिट करून त्रस्त झाले आहे तर या कुसुंबी येथील 18 आदिवासी जमिनीचा मोबदला मिळावा व बाधित कुटुंबांना बळजबरीने बडकवलेल्या शेतकऱ्यांच्याजमिनीची नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी गेल्या चार महिन्यापासून कंपनीच्या माईन्स क्षेत्रामध्येकुटुंबासह या आंदोलन करीत ठाण मांडून बसलेले आहेत मात्र निगरगट्ट महसूल विभागाला याबाबत थोडीही सहानुभूती दाखवलेली नाही यामुळे अखेर आदिवासी चीड निर्माण होऊन कंपनीच्या हापर मध्ये जाऊन कंपनीचे काम बंद पाडले व यावेळी महसूल विभागाच्या दुर्लक्षाचा निषेध करण्यात आला आदिवासीहक्काच्या जमिनी कंपनीने बडकावूनत्या जमिनीवर शेतकऱ्यांची संमती व जमिनीचा मोबदला दिला नसताना पूर्व काळातील नोकरी कुसुंबी आसापुर रस्त्याच्या सीमा बदलून रस्ता खोदून काढला व त्या ठिकाणी चुनखडीचे उत्खनन केले मात्र कंपनीने आपल्या सोयीसाठी कोणतीही शासनाची मान्यता नसताना नाल्यावर अवैध पुलाचे बांधकामव आदिवासी कोलामाच्या शेतातून परवानगी न घेता रस्ता तयार करण्यात आला नुकत्याच भूमी अभिलेख विभागाने बॉम्बेझरी या शिवाराची मोजणी करून सर्वे नंबर 44 45 46 47 48 या जमिनी कंपनीच्या चुनखडी खदानीच्या क्षेत्रामध्ये असताना सुद्धा मोघम अहवाल देऊनकोलामांच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचे काम करण्यात आले याबाबतची अधिवाशांनी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे तक्रार करून चुकीच्या पद्धतीने मोजणी करण्यात आली असून उपविभागीय अधिकारी यांची भूमिका संशयास्पद व कंपनीकडे झुकते असल्यामुळे आम्हाला महसूल विभाग व महसूल उपविभागीय अधिकारी न्याय देणार कसे कारण ते सेवेचे दोन वर्ष कंपनीच्या विश्रामगुहावर खानपान व्यवस्थेसह संपूर्ण सुविधा माणिकगड कंपनीने दिली आहे तेव्हा तो अहवाल चुकीचा व आदिवासींची फसवणूक करणारा असल्यामुळे मोजणीची प्रक्रिया भूमी अभिलेख विभागाने चुकीच्या पद्धतीने केली असून कुसुंबी येथील शेतजमिनी मोजणी करावे अशी फार जुनी मागणी असताना निवड वादग्रस्त म्हणून बांबेजरीची मोजणी करण्यात आली मात्र कुसुंबी येथील शेतकऱ्यांचा जमिनीचा वाद रस्त्याचा वाद असताना सुद्धा अजूनही कुसुंबीची मोजणी करण्यात आलेली नाही यामुळे कंपनीने बेकायदेशीर मंजूर क्षेत्रापेक्षा अतिरिक्त वन व खाजगी जमिनीवर कब्जा करून उत्खनन केले आहे याबाबत शेकडो तक्रारी प्रशासनाकडे आहे व पोलीस विभागाकडे सुद्धा अनेक गंभीर तक्रारी करून सुद्धा कंपनी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही मात्र आर्थिक सामाजिक दृष्ट्या लुबाडलेल्या व फसवणूक झालेल्या अधिवासावर सात ते आठ गुन्हे दाखवण्यामध्ये पोलीस प्रशासनाने तत्परतेने कार्यवाही केली व संपूर्ण आदिवासी कोलामांना वेठीस धरण्यात आले मात्र ज्या कंपनीने व महसूल अधिकाऱ्यांनी यांनी जमीन वाद प्रकरणांत शंकेच्या भूमिकापार पाडत असताना त्यांच्यावर मात्र कारवाई करण्याकरिता पोलीस विभाग टोलवा टोलवी करून हे प्रकरण महसुलाचे असल्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा अशी भूमिका घेऊन कारवाई करण्यास चालढकल करीत आहे याबाबत वरिष्ठ कार्यालय व शासनाकडून अनेक वेळा तक्रारीचा अहवाल मागण्यात आला मात्र अचूक माहिती व अहवाल देण्याकडे महसूल प्रशासनाने कान डोळा केला यामुळे आदिवाश्याच्या शोषणाला महसूल प्रशासन जबाबदार असल्यामुळे या आदिवासींच्या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी व जमिनीचा मोबदला प्रदूषणाचा धुळीमुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा मोबदला देण्याकडे कंपनी व्यवस्थापन दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे व प्रशासनाकडून कंपनी विरोधात उचित कारवाई होत नसल्यामुळे कंपनीचे मुजोरीचे बळी आदिवासी शेतकऱ्यांचा घेतला जात आहे यासाठी आदिवासींच्या भावना तीव्र झाल्या असून 1 एप्रिल रोजी कुसुंबी थुट्रा गोपालपुर शेतीशिवाररातील आदिवासीएक वाटले असून माणिकगड सिमेंट कंपनीची गेटवर आंदोलन करून वाहतूक रोखण्याचा इशारा दिलेला आहे त्यामुळे आदिवासींच्या प्रश्नाकडे प्रशासन व पोलीस विभाग महसूल विभाग दुर्लक्ष करीत असल्याने आदीवासीनी आता तीव्र भावना व्यक्त करून आंदोलन देखील त्याच पद्धतीने करण्यात येणार असल्याचा इशारा देऊन कंपनीचे हापरवरच बैठा आंदोलन करून सहा तास कंपनीची वाहतूक थांबवली व एक एप्रिल ला पुन्हा गडचांदूर व कुसुंबी येथे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा अनिल मडावी भावराव किनाके सुरेश आत्राम यांच्यासह दहा लोकांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन ठाणेदार यांना देण्यात आले असून आंदोलन वर आदिवासी ठाम असल्याचे जन सत्याग्रह संघटनेचे आबीद अली यांनी माहिती दिली