मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना : उत्पन्नाचा दाखला नसला तरीही मिळणार महिन्याला दीड हजार, नवीन पर्याय काय?
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना : उत्पन्नाचा दाखला नसला तरीही मिळणार महिन्याला दीड हजार, नवीन पर्याय काय?
-----------------------------------------
सातारा प्रतिनिधी
अमर इंदलकर
---------------------------------------
या योजनेसाठी सर्वात महत्त्वाची अट ही महिलेच्या कुटुंबाचं उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावं अशी आहे. पण यासाठी उत्पन्नाचा दाखला पुरावा म्हणून द्यावा लागेल. पण आता तहसील कार्यालयांवर होणारी गर्दी पाहता राज्य सरकारने उत्पन्नाचा दाखला नसेल तर वेगळा पर्याय सुचवला आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना : उत्पन्नाचा दाखला नसला तरीही मिळणार महिन्याला दीड हजार, नवीन पर्याय काय?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे--
राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी लाभार्थी महिलांना राज्य सरकारकडून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. पात्र महिलांना अर्ज भरण्यासाठी काही कागदपत्रांची आवश्यकता होती. पण संबंधित कागदपत्रे तयार करण्यासाठी राज्यभरात ठिकठिकाणी तहसील कार्यालयांबाहेर महिलांची मोठी गर्दी झालेली बघायला मिळाली. त्यामुळे राज्य सरकारने या योजनेसाठी लाभार्थी महिलांना कागदपत्रांमध्ये शिथिलता दिली आहे. या योजनेसाठी सर्वात महत्त्वाची अट ही महिलेच्या कुटुंबाचं उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावं अशी आहे. पण यासाठी उत्पन्नाचा दाखला पुरावा म्हणून द्यावा लागेल. पण आता तहसील कार्यालयांवर होणारी गर्दी पाहता राज्य सरकारने उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे आणि केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात येईल, अशी घोषणा केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वत: याबाबतची घोषणा केली आहे.
नेमक्या अटी काय?
१. सदर योजनेत अर्ज करण्याची मुदत दि.१ जुलै, २०२४ ते १५ जुलै, २०२४ पर्यंत ठेवण्यात आली होती. या मर्यादेत सुधारणा करण्यात येत असून आता सदर मुदत २ महिने ठेवण्यात येत असून ती दि.३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. तसेच दि.३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दि.०१ जुलै, २०२४ पासून दर माह रु.१५००/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.
२. या योजनेच्या पात्रतेमध्ये आधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षापूर्वीचे १. रेशन कार्ड २. मतदार ओळखपत्र ३. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ४. जन्म दाखला या ४ पैकी कोणतेहे ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहेत.
३. सदर योजनेतून ५ एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे.
४. सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे.
५. परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे १. जन्म दाखला २. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ३. आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल.
६. रु.२.५ लक्ष उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात येत आहे.
७. सदर योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे
‘या’ महिलांना मिळणार नाही योजनेचा लाभ
महिलांच्या कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न २ लाख ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा कुटुंबातील महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) नावावर असल्यास तसेच शासकीय सेवेत नियमित, कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी किंवा मंडळ, उपक्रम आदी तत्त्वावर केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार नाही.
नियम व आटी थोडक्यात :
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लक्ष पेक्षा कमी असावे.
शासकीय सेवेतील कुटुंबाला लाभ मिळणार नाही.
इतर विभागातून आर्थिक लाभ मिळत असेल तर त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
ट्रॅक्टर वगळून चार चाकी वाहन असेल त्यांना लाभ मिळणार नाही.
अर्ज कसा भरावा :
अर्ज कसा भरावा अर्ज ऑनलाईन भरावा. ज्यांना शक्य नाही त्यांचा अर्ज ऑनलाईन अंगणवाडीत किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात भरता येईल अर्ज भरल्याची पावती अवश्य घ्यावी.
अर्ज कुठे जमा करावा :
अंगणवाडीतील सेविका किंवा पर्यवेक्षिका. सेतू कार्यालय किंवा ग्रामपंचायत कार्यालय.
Comments
Post a Comment