घरकुलाचे अनुदान दोन लाख रुपये करून मोदी आवास चे उद्दिष्ट वाढवावे , उपसरपंच गजानन बाजड.

 घरकुलाचे अनुदान दोन लाख रुपये करून मोदी आवास चे उद्दिष्ट वाढवावे , उपसरपंच गजानन बाजड.

----------------------------------------

फ्रंटलाईन न्यूज महाराष्ट्र

रिसोड प्रतिनिधी

रंजीत ठाकूर

----------------------------------------

रिसोड तालुक्याला मोदी आवास योजनेचे वीस हजार लाभार्थी पात्र असताना केवळ दहा टक्के म्हणजे दोन हजार लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत,प्रत्यक्ष लाभ घेण्यासाठी त्यांचे अर्ज मागविले आहेतते केवळ दहा टक्के,त्यामुळे प्रत्येक ,गावा गावात पाच ,दहा ,पंधरा ,वीस पंचवीस असे उद्दिष्ट देण्यात आलं ,हे उद्दिष्ट म्हणजे केवळ तोंडाला पाणेपुसल्यासारखे आहे,सदर उद्दिष्ट दहा टक्के ऐवजी ५० टक्के करून गावागावातून किमान ५० टक्के तरी लाभार्थी मोदी आवास योजनेतून प्रत्यक्ष लाभ मिळावा कारण शासनाचे २०२४ सर्वांसाठी घरे असे धोरण असतानाही ,केवळ दहा टक्के घरे देणे म्हणजे  जनतेची केवळ दिशा भुल आहे ,सन 2023/ 24 वर्ष चालू असतानाही 90 टक्के घरे बाकी व प्रधानमंत्री आवास योजनेचे 95 टक्के लाभार्थी बाकी असूनही उद्दिष्ट अत्यंत कमी येत आहे, यावरून  गोरगरिबाची शासन गोरगरिबाची एक प्रकारे थट्टा करत असल्याचे स्पष्ट मत केशवनगर येथील उपसरपंच गजाननराव बाजड यांनी व्यक्त केले , गेल्या पाच वर्षापासून प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थी केवळ यादीमध्ये नाव आहे .या आशेवर पाच वर्षापासून लाभार्थी अशा व्यक्त करत आहेत .असे असतानाही दुसरी केंद्र  शासनाने मोदी आवास योजना काढून प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभार्थी योजनेपासून वंचित ठेवले व मोदी आवास योजनेमध्ये केवळ दहा टक्के पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्यक्षात लाभ देणे ,यावरून शासन गोरगरिबाच्या घरकुला बद्दल किती तत्पर आहे हे यावरून सिद्ध होते .त्यामुळे शासनाला जर 2024 च्या आत सर्वांसाठी घरे द्यायचेच असल्यास प्रधानमंत्री आवास योजना पूर्णपणे मार्च पर्यंत संपवावी व मोदी आवास योजनेचे  50 टक्के उद्दिष्ट याच वर्षी पूर्ण करावे तरच शासन  गोरगरीब लाभार्थ्यांना शासनाकडून न्याय मिळू शकतो असे केशवनगर येथील उपसरपंच गजाननराव बाजड यांनी प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्त केले.         तसेच मागील सात वर्षापासून घरकुलाचे अनुदान केवळ एक लाख वीस हजार रुपये आहे ,गेल्या सात वर्षापासून ची आज पर्यंतचा विचार केला तर महागाई अत्यंत वाढली आहे ,आणि त्यातच रेती डेपो चालू न झाल्यामुळे रेती कळ्या बाजारातून महागड्या भावात घ्यावी लागते ,आणि एक लाख वीस हजार रुपयात गोरगरीब जनतेची एक खोली बांधणी होत नाही ,त्यामुळे शासनाने आज घडीला सात वर्षांपूर्वीची व आजची रक्कम यातच महागाई यात फार मोठी तफावत असल्यामुळे घरकुलाचे अनुदान दोन लाख रुपये करावे तरच घरकुल पूर्ण होतील या बाबीकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे शासनाने या बाबीची गंभीर दखल घेऊन लाभार्थ्यांना दिलासा द्यावा असेही पत्रकार बाजड यांनी म्हटले आहे,