कोल्हापूर रत्नागिरी महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या दप्तर दिरंगाईमुळे नागरिक त्रस्त.

 कोल्हापूर रत्नागिरी महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या दप्तर दिरंगाईमुळे नागरिक त्रस्त.

-----------------------------------------------------

फ्रंटलाईन न्यूज महाराष्ट्र

 कोल्हापूर प्रतिनिधी

अन्सार मुल्ला 

----------------------------------------------------

 कोल्हापूर- रत्नागिरी महामार्ग आणि या महामार्गालगत असणाऱ्या स्थानिकांच्या कित्येक जमिनी आणि घरांचे भूसंपादन करण्यात आले. मात्र अजूनही यातील पंधरा टक्क्याहून अधिक बाधितांची भूसंपादनाची प्रक्रिया गेले दोन वर्षे रखडलेल्या आहेत. या रखडलेल्या कामासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार कोर्ट केस तसेच वैयक्तिक वाद असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र भूसंपादन करताना बाधितांची घरे, शेड तसेच झाडे याचे पंचनामे (सर्वेक्षण) योग्यरित्या न झाल्याने स्थानिकांनी जिल्हा प्रशासनाला कित्येक ठिकाणी विरोध केलाय. याबाबत उदाहरण द्यायचे झाल्यास ,यातील एक बाधित दत्तात्रय नारायण जाधव यांच्या अंबवडे या गावातील  गट क्रमांक 193   मधील झाडांचे दोन वेळा सर्वेक्षण झाले. त्या झाडांवर नंबर देखील टाकण्यात आले. मात्र आता उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन कार्यासन क्रमांक सहा यांच्या कार्यालयात याबाबतची कोणतीही कागद मिळून येत नाहीत. दीड वर्षाच्या अथक पाठपुराव्यानंतर दत्तात्रय जाधव यांना भूसंपादन अधिकारी शक्ती कदम यांनी तिसऱ्यांदा झाडाचे सर्वेक्षण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या प्रकरणावरून आम्ही माहिती घेतली असता दत्तात्रय जाधव यांच्या भूसंपादनाला कोणताही न्यायालयीन वाद नसताना गेल्या दोन वर्षांपासून कार्यालयातील किरकोळ त्रुटींमुळे त्यांचे भूसंपादन आणि नुकसान भरपाई दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. अशाच प्रकारे कोल्हापूर- रत्नागिरी महामार्गावरील शेकडो बाधितांचे शेड, शौचालय, घरे, पाण्याचे टॅंक, बोर, दुकान गाळे, फळझाडे, गोठा शेड, पाईपलाईन अशा डोळ्याला स्पष्ट दिसणाऱ्या दोन दोन वेळा सर्वेक्षण झालेल्या पण कार्यासन क्रमांक सहाच्या भोंगळ कारभारामुळे कागदपत्रे मिळून येत नसलेल्या शुल्लक कारणाने शेकडो बाधितांची नुकसान भरपाई देण्यापासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. या सर्व गंभीर बाबीकडे भूसंपादन अधिकारी शक्ती कदम यांनी तातडीने कारवाई न केल्यास या संपूर्ण प्रकरणाचा मनस्ताप जिल्हाधिकारी यांच्या समोर तर जाईलच मात्र या अशा कारभारामुळे आधीच बाधित लोकांना शासकीय उदासीनते मुळे मोठा मनस्ताप आणि आर्थिक नुकसानाला सामोरे जावे लागत आहे. भूसंपादन अधिकारी यांनी महामार्गाच्या कामात जागेवर जाऊन तसेच आपल्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना योग्य सूचना देऊन तातडीने कार्यवाही करणे अपेक्षित असताना, तक्रारी आणि न्यायालयीन वाद अशी कायमची वेळ काढू पणाची कारणे समोर ठेवून चालणार नाही. कारण या महामार्गावरून रोजची हजारो वाहने प्रवास करतात तसेच या महामार्गा मध्ये बाधितांची संख्या ही मोठी आहे. या महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंपनीच्या वतीने प्रशासनाकडून मिळालेल्या भूसंपादनावर जोरदार काम सुरू असलं तरी, मध्ये रखडलेल्या भूसंपादनामुळे त्या ठिकाणी अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. जिल्हा भूसंपादन अधिकारी श्री. शक्ती कदम यांच्याशी बातचीत केली असता, त्यांनी उर्वरित भूसंपादनाची प्रक्रिया तसेच नुकसान भरपाई अदा करण्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितलं. मात्र कार्यालयातील काही त्रुटींमुळे तसेच न्यायालयीन प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असल्याने महामार्गाचे काम म्हणावं तसं प्रगतीपथावर दिसत नाही. याबाबत प्रशासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तसेच या सर्व प्रक्रियेला वेळेचे बंधन घालून घेणे आणि ते पूर्ण करणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. महामार्गाबद्दल आमच्या पुढील भागात आम्ही सविस्तर विवेचन आपल्यासमोर क्रमशा मांडणार आहे.